तमिलनाडु सरकार ने अगले साल पोंगल के मौके पर राशन कार्डधारकों को मुफ्त धोती और साड़ियां बांटने की योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और उत्पादन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। योजना के तहत निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

तमिलनाडु के हथकरघा, कपड़ा और खादी मंत्री एम. विजय बालाजी ने इरोड कॉर्पोरेशन बस पड़ाव के निरीक्षण के बाद पत्रकारों को बताया कि मुफ्त धोती और साड़ी योजना के लिए धागे की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी मिलों से प्राप्त धागा पहले ही स्थानीय सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया जा चुका है, ताकि उत्पादन का काम समय पर शुरू किया जा सके।

मंत्री ने कहा कि बुनकरों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों को धागा दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि पिछले साल की तरह इस बार वितरण में किसी तरह की देरी न हो और पोंगल से पहले तय समय पर लाभार्थियों तक मुफ्त धोती और साड़ियां पहुंचाई जा सकें। इससे बुनकरों को भी समय पर मजदूरी मिल सकेगी।

सरकार ने योजना के लिए शुरुआती आवंटन के तौर पर 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वहीं, जुलाई में जारी सरकारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2026-27 में मुफ्त धोती और साड़ी योजना के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 642.88 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बजट अनुमान में योजना के लिए 606.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई है।