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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत अब तक करीब 33 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹1,149 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। सरकार ने यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाई है।

योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की पात्र महिलाओं को तीन मासिक किस्तों में कुल ₹4,500 दिए गए हैं। उन्हें हर महीने ₹1,500 की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं, अन्य वर्गों की पात्र लाभार्थियों को तीन मासिक किस्तों में कुल ₹3,000 दिए गए हैं, यानी प्रत्येक माह ₹1,000 की राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा की गई।

इस योजना के लिए अब तक 70 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के साथ यह योजना पंजाब की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में शामिल हो गई है।

DBT की पारदर्शी व्यवस्था से खुश हैं महिला लाभार्थी

गुरदासपुर की रहने वाली 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा कि DBT प्रणाली के जरिए सहायता राशि सीधे बैंक खाते में आने से यह सुनिश्चित हुआ है कि पैसा सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सहायता राशि सीधे हमारे बैंक खातों में जमा की है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। अगर यह राशि नकद में दी जाती तो संभव है कि इसका सही उपयोग न हो पाता। अब पैसा हमारे अपने खाते में सुरक्षित है और जरूरत पड़ने पर इसे घर के जरूरी खर्चों के लिए निकाला जा सकता है।”

हरचोवाल की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अब तक की सबसे पारदर्शी कल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया।

उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करूंगी। आवेदन करने के पांच से छह दिनों के भीतर पैसा मेरे खाते में पहुंच गया। पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पूरी हुई।”

घरेलू जरूरतों और बेटियों की पढ़ाई में मिल रही मदद

श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा कि योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उनके परिवार को घरेलू और शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खर्च पूरे करने में मदद की है।

उन्होंने कहा, “इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के खातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग जरूरी कामों के लिए किया। मेरी दो बेटियां उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं और उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा हमारे परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, जिससे काफी राहत मिली है।”

मंडी अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा कि योजना के जरिए महिलाओं को अपनी जरूरत और प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता मिली है।

उन्होंने कहा, “मैंने इस राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। मेरी बेटियों को भी सहायता राशि मिली है और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका इस्तेमाल कर रही हैं। DBT के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक खातों में आया है, इसलिए जरूरत पड़ने पर इसे कभी भी निकाला जा सकता है। सरकार ने अच्छी मंशा से यह सहायता दी है, इसलिए इसका उपयोग भी अच्छे और जरूरी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।”

हर पात्र महिला तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।”

बड़े स्तर पर DBT ट्रांसफर में एक्सिस बैंक की भूमिका

योजना के तहत बड़े पैमाने पर DBT के जरिए राशि ट्रांसफर करने में नोडल बैंकिंग पार्टनर एक्सिस बैंक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक ने पंजाब भर में लाखों लाभार्थियों तक सहायता राशि के सुचारू और सुरक्षित हस्तांतरण में सहयोग किया है।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड, ब्रांच बैंकिंग नॉर्थ एवं टास्क बिजनेस, रेनॉल्ड डी’सूजा ने कहा, “मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में पंजाब सरकार के साथ साझेदारी करना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की बड़े स्तर की योजनाएं आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं।”

पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने, बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने और राज्य भर के लाखों परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।