केंद्र सरकार ने कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) योजना के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को राहत देना है।

पहले 31 अक्टूबर थी अंतिम तारीख

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आयात की समयसीमा पहले 31 अक्टूबर निर्धारित थी, जिसे अब दो महीने बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 20 अगस्त को टीआरक्यू योजना के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी थी।

समयसीमा बढ़ने से भारतीय चीनी रिफाइनरियों और आयातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से कच्ची चीनी खरीदने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

उत्पादन के अनुमान में कमी के बीच फैसला

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब चीनी उत्पादन के अनुमानों में कमी किए जाने से घरेलू उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। त्योहारों के दौरान आमतौर पर चीनी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है।

सरकार का मानना है कि आयात की समयसीमा बढ़ने से घरेलू बाजार में चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर कीमतों में अचानक उछाल आने की आशंका को कम किया जा सकेगा।

इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने से रोकना और बाजार में चीनी की उपलब्धता को स्थिर बनाए रखना है।