यूपी के कृषि और मंडी विभागों में 3,500 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक समारोह में कृषि विभाग और मंडी परिषद में नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

कृषि विभाग में तकनीकी सहायक (ग्रुप-सी) के कुल 3,446 पदों और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिव पदों पर हाल ही में भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान दोनों विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राज्य के भर्ती बोर्डों ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में 9.3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार के कार्यकाल में किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर अनियमितता को लेकर सवाल नहीं उठे हैं।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था और उसे पूरा भी किया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले छह महीनों में 1 लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

योगी ने भर्ती बोर्डों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले समय को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अब राज्य में परीक्षाएं 14 दिनों के भीतर आयोजित की जा रही हैं और इसके अगले 14 दिनों में परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया एक महीने से भी कम समय में पूरी की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि परीक्षाएं अभ्यर्थियों की क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से होनी चाहिए, न कि छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए।