दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, गैर- बीएस-IV व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क’ की घोषणा की। इस नई नीति के तहत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कड़े कदमों का ऐलान किया है, जिन्हें सर्दियों के मौसम से पहले ही लागू करने की तैयारी की गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से सरकारी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, जो 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा। सरकार का उद्देश्य निजी वाहनों के अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित करना और यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।

इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर- बीएस-IV व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध रहेगा। यह कदम सर्दियों के दौरान वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ही दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। यह नियम अधिसूचित फ्रेमवर्क के तहत लागू किया जाएगा।

हालांकि, सीएनजी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और सरकारी ड्यूटी पर तैनात वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

फ्रेमवर्क के तहत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं:

कचरा और बायोमास जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध।
धूल नियंत्रण और निर्माण गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए अग्रिम योजना।
सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम रखने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इन उपायों की घोषणा कई महीने पहले कर रही है ताकि नागरिकों, व्यापारिक संस्थानों और अन्य हितधारकों को पर्याप्त तैयारी का समय मिल सके तथा नियम लागू होने के बाद किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।