पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाया, GMADA की फाइलें जांच के घेरे में

पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। अब एजेंसी 2019 के बाद मंजूर किए गए कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की भी जांच कर रही है।

विस्तारित जांच के तहत ईडी ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से कई महत्वपूर्ण फाइलें और आधिकारिक रिकॉर्ड मांगे हैं। जांचकर्ता विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया, वित्तीय लेनदेन और दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं हुई।

एजेंसी ने विशेष रूप से डेराबस्सी के कराला गांव स्थित चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। इनमें भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) की मंजूरी, कॉलोनी विकास लाइसेंस, आधिकारिक स्वीकृतियां और संबंधित स्पष्टीकरण शामिल हैं। इसके अलावा GMADA और परियोजना प्रमोटरों के बीच बाहरी विकास शुल्क (EDC) तथा अन्य वित्तीय देनदारियों से जुड़े रिकॉर्ड भी जांचे जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परियोजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया, वित्तीय लेनदेन और धन के उपयोग में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई या नहीं। इस संबंध में GMADA के लेखा शाखा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को दस्तावेजों के सत्यापन और पूछताछ के लिए बुलाए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोजेक्ट पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। जुलाई 2025 में पंजाब पुलिस ने ₹32.67 करोड़ के चेक बाउंस, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच शुरू की थी।

एजेंसी GMADA को बकाया भुगतानों और कथित फंड डायवर्जन के आरोपों की भी जांच कर रही है। मामले में रॉयल एस्टेट ग्रुप के प्रमोटर प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को 30 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले ईडी ने समूह से जुड़े चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर और पंजाब के अन्य स्थानों पर छापेमारी भी की थी।