वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी यूनियनों से की बैठक , लंबित मांगों के शीघ्र समाधान के दिए निर्देश

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न विभागों की कर्मचारी यूनियनों के साथ अलग-अलग बैठकें कर कर्मचारियों की लंबित मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों के मुद्दों का ठोस और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना रहा।

बैठकों के दौरान वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी, ओवरएज बेरोजगार यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एंड नॉन-टीचिंग एसोसिएशन, पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन तथा आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े मुद्दे सरकार के समक्ष रखे।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के जायज और लंबित मुद्दों को गंभीरता से लेकर उनके समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी उचित मांगों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी और उनके निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर यूनियन के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को विशेष निर्देश जारी किए कि आशा वर्करों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा कवर सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार किया जाए, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

इसके अलावा, अन्य यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इनमें लंबे समय से कार्यरत ठेका आधारित और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, आगामी मास्टर कैडर भर्तियों में आयु सीमा में छूट देने, वेतन संशोधन, पारदर्शी तबादला नीति लागू करने तथा सेवा नियमों और कल्याणकारी लाभों की बहाली जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।

वित्त मंत्री ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यूनियनों द्वारा प्रस्तुत सभी जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लंबित मामलों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।

बैठकों के दौरान विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव और समस्याएं विस्तार से रखीं, जिन पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया।