सरकार के रवैये से नाराज कर्मचारी संगठनों का बड़ा फैसला, सफाई और अग्निशमन जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ रहा असर
सरकार के रवैये से नाराज कर्मचारी संगठनों का बड़ा फैसला, सफाई और अग्निशमन जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ रहा असर
हरियाणा में नगरपालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारी 22, 23 और 24 अगस्त को भी हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी संगठनों ने यह फैसला हरियाणा सरकार पर उनकी मांगों को लेकर कथित तौर पर हठधर्मिता और अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए लिया है।
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने संयुक्त रूप से हड़ताल बढ़ाने का ऐलान किया। कर्मचारियों की यह हड़ताल 6 अगस्त से जारी है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।
लगातार चल रही हड़ताल का असर राज्य की नागरिक सेवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। सफाई व्यवस्था और अग्निशमन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी नेताओं ने सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
23 अगस्त को सभी धरना स्थलों पर होगी महापंचायत
हड़ताल के दौरान 23 अगस्त को सभी पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के धरना स्थलों पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने इस महापंचायत में दलित, सामाजिक, राजनीतिक, किसान, मजदूर और विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है।
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, महापंचायत के जरिए सरकार की नीतियों और कर्मचारियों की मांगों के प्रति उसके रवैये को जनता के सामने रखा जाएगा। यूनियनों ने इसे सरकार की कथित "पोल खोलने" की मुहिम से जोड़ते हुए आंदोलन को और व्यापक बनाने के संकेत दिए हैं।
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री और महासचिव मांगेराम तिगरा ने हड़ताल जारी रखने की पुष्टि की। वहीं, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजिंदर सिणद और महासचिव गुलशन भारद्वाज ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता है और वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों और जायज मांगों के लिए संघर्ष करना उनका हक है और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।
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