राजस्व कर्मचारियों ने तकनीकी खामियों पर जताई नाराजगी, मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
राजस्व कर्मचारियों ने तकनीकी खामियों पर जताई नाराजगी, मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
हरियाणा में राजस्व पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने 20 और 21 अगस्त को दो दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यह विरोध प्रदर्शन राजस्व विभाग के नए पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में खामियों को लेकर किया जाएगा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 21 अगस्त तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जा सकता है।
एसोसिएशन ने इस संबंध में वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उनका कहना है कि जमाबंदी और इंतकाल के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल में पिछले चार महीनों से रिकॉर्ड संबंधी गड़बड़ियां और तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसके कारण न केवल राजस्व कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, बल्कि आम लोगों को भी तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
राजस्व कर्मचारियों का आरोप है कि नए पोर्टल में लगातार तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं और हर दिन नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन दिक्कतों की जानकारी कई बार विभाग के अधिकारियों और आईटी टीम को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। इसका असर तहसीलों के कामकाज पर पड़ रहा है और आमजन व कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है।
एसोसिएशन ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सर्वेक्षण के लिए कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण, जैसे टैबलेट, उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा 20 मीटर की तय रेंज को अव्यावहारिक बताया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि धान और गन्ने जैसी फसलों के बीच हर खसरा नंबर तक पहुंचकर सर्वे करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में नए पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का 21 अगस्त तक समाधान, आईटी विभाग की जवाबदेही तय करना, तहसीलों में पर्याप्त कंप्यूटर सिस्टम और सर्वेक्षण के लिए टैब उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा नए पोर्टल को कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैन्युअल जारी करने तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण के नियमों में बदलाव की भी मांग की गई है।
राजस्व पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग और हरियाणा सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी।
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