हरियाणा में शुरू होगी स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की 8वीं बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 74.5 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। इस आवंटन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और प्रदेशभर में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को बढ़ाना है।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा में पहली बार लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग ने प्रदेश में स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एफएमसी ने विभाग को 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, लगभग 50 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की खरीद के लिए स्वास्थ्य विभाग को 17.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के 19 जिलों में सीसीटीवी आधारित सिटी सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने के लिए पुलिस विभाग को कुल 19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय सुरक्षा गतिविधियां चलाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों (डीआरएससी) के लिए 10 करोड रुपये, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 1 करोड़ रुपये तथा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपाउंडिंग फीस के रूप में एकत्र किए गए 199.09 करोड़ रुपये पर आधारित हैं।

बैठक में बताया गया कि सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सड़क सुरक्षा नीति, 2016 को तत्परता से लागू किया जा रहा है। यह नीति चार "ई" - इनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन), एजुकेशन और इमर्जेंसी केयर के प्रभावी निष्पादन पर केंद्रित है। इन प्रयासों से प्रदेशभर में सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण होने वाली मौतों में लगातार गिरावट आई है।

इसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2022 में, प्रदेश में 11,105 दुर्घटनाएँ और 5,596 मौतें दर्ज की गईं। साल 2023 में, 10,438 दुर्घटनाएँ और 5,195 मौतें हुईं। इसके बाद, 2024 में 9,759 दुर्घटनाएँ और 4,828 मौतें हुईं। इस साल 25 मई तक, दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 6,770 और 1,942 मौतों की संख्या रह गई है।यह सकारात्मक बदलाव निरंतर सड़क सुरक्षा पहलों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

राज्य परिवहन आयुक्त दुष्मंता कुमार बेहरा ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कैशलेस उपचार योजना, 2025 को भी अपनाया है। यह योजना दुर्घटना की तारीख से सात दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार प्रदान करती है।

बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि हरियाणा ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 199.09 करोड़ रुपये का कंपाउंडिंग शुल्क एकत्र किया, जो परिवहन और पुलिस विभागों द्वारा यातायात नियमों के प्रभावी प्रवर्तन को दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण संग्रह से सीधे तौर पर हरियाणा सड़क सुरक्षा कोष सुदृढ़ होगा। इसका उपयोग दुर्घटनाओं को कम करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए किया जाता है।