नूरपुर पुलिस की कार्रवाई की सराहना; 3.27 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त, बोले- नशे के पूरे वित्तीय नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे
नूरपुर पुलिस की कार्रवाई की सराहना; 3.27 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त, बोले- नशे के पूरे वित्तीय नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे
खबर खास | शिमला
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ड्रग तस्करी के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने वालों को अब अपनी आय और संपत्तियों का हिसाब देना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के पैसे से बनाए गए आलीशान मकान, होटल, दुकानें, महंगी गाड़ियां और जमीन को सरकारी कार्रवाई से नहीं बचाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार से जुटाई गई संपत्ति पर सबसे पहला हक गरीबों और उन परिवारों का है, जिनके बच्चे नशे की चपेट में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने नूरपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने नशा तस्करों से जुड़ी करीब 3.27 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।
नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार से कमाया गया एक-एक रुपया वापस लिया जाएगा और नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार का लक्ष्य नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है।
बंगला, जमीन, होटल और दुकानें जब्त
मुख्यमंत्री के अनुसार, नूरपुर में जब्त की गई संपत्तियों में आलीशान बंगला, जमीन, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से नशे के कारोबार में शामिल लोगों को स्पष्ट संदेश गया है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया के लिए कोई जगह नहीं है।
सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी नहीं, पूरा नेटवर्क खत्म होगा
सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार की रणनीति केवल ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है। सरकार का उद्देश्य नशे के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है, जिसमें उसकी वित्तीय व्यवस्था और अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इस अभियान में राज्य सरकार की ओर से पुलिस और अन्य एजेंसियों को हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है।
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