हिमाचल के किसानों की चमकेगी किस्मत: कृषि उपकरणों पर मिलेगी 50% सब्सिडी, 22 सितंबर से खुलेगा पोर्टल!

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश की खेती को अधिक आधुनिक, सुलभ और लाभदायक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। कृषि विभाग द्वारा 'सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' (SMAM) योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पोर्टल agrimachinery.nic.in को 22 सितंबर 2026 दोपहर 12 बजे से दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। इस योजना के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा महिला कृषकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से पावर टिलर, पावर वीडर, ब्रश कटर और विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों वाले उपकरणों पर सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस सब्सिडी पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 रखी गई है। ऐसे में प्रदेशभर के किसानों के पास इस महत्वाकांक्षी योजना का फायदा उठाने के लिए 9 दिनों का सीमित समय रहेगा, जिसको लेकर कृषि मंडियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

चयन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विभाग ने डिजिटल लॉटरी सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। 30 सितंबर तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों की जांच के बाद 1 अक्टूबर 2026 को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से भाग्यशाली लाभार्थियों के नामों की घोषणा होगी। कृषि विभाग ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे सब्सिडी का दावा करने के लिए केवल भारत सरकार द्वारा पंजीकृत फर्मों और अधिकृत मॉडल वाले उपकरणों की ही खरीदारी करें, ताकि उनका आवेदन बिना किसी रुकावट के स्वीकृत हो सके।

पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और श्रम की कमी के कारण किसानों को आने वाली चुनौतियों को दूर करने में यह कदम गेम-चेंजर साबित होगा। राज्य सरकार का मानना है कि आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से न केवल किसानों का कठिन श्रम और समय बचेगा, बल्कि फसलों की पैदावार में भी भारी इजाफा होगा। कृषि क्षेत्र में आ रहे इस नए तकनीकी बदलाव से हिमाचल प्रदेश का किसान आत्मनिर्भरता की ओर एक नया और मजबूत कदम बढ़ाएगा।