खबर खास, शिमला :

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आई आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श केे उपरांत शीघ्र ही आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं तथा केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावितों परिवारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घर व्यवसाय एवं कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ है तथा अभी बरसात के काफी दिन शेष हैं और प्रदेशवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से आपदा से हुए नुकसान के संबंध में विस्तृत चर्चा की और उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कोई श्रेय नहीं चाहती है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए किसी के समक्ष भी प्रदेश हित के मामले उठाने को तैयार है। 

सुक्खू ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिनमें आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत पांच बीघा भूमि प्रदान करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह ने शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आश्वासन दिया है। 

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार सेब पौधों को काटना सही नहीं है तथा उच्च न्यायालय को सेब के पेड़ों की नीलामी के लिए प्रदेश सरकार को उचित समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानूनी पहलुओं को समझने के लिए बागवानी मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट के दौरान भूभूजोत टनल परियोजना सहित प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना के निर्माण की परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।। नितिन गडकरी के साथ जिला शिमला के ढली में ज़मींदोज हुए भवन के संबंध में भी चर्चा की गई और उन्होंने प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से शिमला-मटौर फोरलेन के तहत शिमला-शालाघाट हिस्से में टनल निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इसके अलावा नालागढ़-पिंजौर तथा नालागढ़-गढ़ा मोड़ सड़क परियोजना के निर्माण में तेजी लाने सहित ढली सैंज फोरलेन परियोजना का रामपुर तक विस्तार करने का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से भी भेंट की और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग को राज्य की उदार सहायता करने का आग्रह किया।