राज्य के शिक्षा ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना के जिला प्रशासन की डिजिटल शिक्षा प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने की शुरुआत की।
राज्य के शिक्षा ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना के जिला प्रशासन की डिजिटल शिक्षा प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने की शुरुआत की।
खबर खास, चंडीगढ़ :
राज्य के शिक्षा ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना के जिला प्रशासन की डिजिटल शिक्षा प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने की शुरुआत की।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के माहौल में आवश्यक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए ये लैपटॉप डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के पहले चरण के तहत दिए जा रहे "प्राइम बुक 4जी" लैपटॉप दुनिया के सबसे किफायती लैपटॉपों में से एक हैं, जिन्हें विशेष रूप से विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना जिले के 14 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दिए जा रहे ये लैपटॉप ई.आई., पी.ए.एल. माइंडस्पार्क सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से लैस हैं, जो व्यक्तिगत अनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्रांतिकारी परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि सभी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ई.आई., पी.ए.एल. माइंडस्पार्क तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तक पहुंच देने के साथ-साथ विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षा पर जोर देती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लैपटॉप किफायती और टिकाऊ होने के साथ-साथ सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम, नियंत्रित एक्सेस और डेटा एन्क्रिप्शन जैसी आधुनिक डिजिटल सुरक्षा मानकों से लैस हैं, जिससे शिक्षण अनुभव सुरक्षित और सुचारू रहेगा। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कॉन्वेंट स्कूलों के विद्यार्थियों के समकक्ष बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
इस दौरान, डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने कहा कि यह पहल शिक्षा के परिणामों में सुधार लाने के लिए एक प्रयोगात्मक मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत किफायती और उच्च विशिष्टताओं वाले लैपटॉप दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल और ज्ञान प्रदान करेगा और शिक्षण पद्धतियों में डिजिटल संसाधनों के एकीकरण का अवसर देगा।
जोरवाल ने कहा कि इस पहल के माध्यम से प्रशासन ने डिजिटल शिक्षा को संपूर्ण और विद्यार्थी-केंद्रित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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