13 अप्रैल को विस के विशेष सत्र में पेश होगा बिल, राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को दी।
13 अप्रैल को विस के विशेष सत्र में पेश होगा बिल, राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को दी।
खबर खास, चंडीगढ़ :
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर पंजाब सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है और इसे 13 अप्रैल को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत बेअदबी होने पर दस साल से उम्रकैद तक की सजा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस बात की जानकारी आज, शनिवार को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को दी।
उन्होंने कहा कि भगवंत मान नीत सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए नया सत्कार बिल 2026 तैयार किया है। इसके तहत कम से कम दस साल की सजा, अधिकतम उम्रकैद, पांच लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया कि इससे भविष्य में ऐसे मामलों पर पूरी तरह लगाम लगेगी।
डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा जांच
उन्होंने बताया कि इस कानून में जांच प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। अब किसी भी बेअदबी के मामले की जांच डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा ताकि जांच निष्पक्ष और प्रभावी हो सके।
नहीं चलेगा मानसिक रूप से बीमार होने का बहाना
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यदि बेअदबी मामले कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा करता है, तब भी उसकी पूरी जांच की जाएगी। इसके पीछे किसी साजिश या साजिशकर्ता की भूमिका को भी खंगाला जाएगा। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह बिल 13 अप्रैल को पंजाब विस के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद इसे राज्यपाल की सहमति से लागू किया जा सकेगा।
अकाली-बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
सरकार ने आरोप लगाया कि Shiromani Akali Dal-Bharatiya Janata Party के शासनकाल में बेअदबी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। इन्हीं हालात को देखते हुए यह सख्त कानून लाने का फैसला लिया गया।
एशियर हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी को मंजूरी
कैबिनेट ने एक अन्य बड़े फैसले में एशिया के बड़े हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी को मंजूरी दी है। हॉकी इंडिया के साथ अनुबंध किया गया है। इसके लिए 11 करोड़ रुपए पहले से ही जारी किए गए हैं। इसका कुल बजट 25.40 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह टूर्नामेंट जालंधर और मोहाली में आयोजित होगा।
हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का फैसला
कैबिनेट बैठक में सरकार ने गांवों स्ट्रीट लाइट लगाने का भी बड़ा फैसला लिया है। इससे सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 11,500 से अधिक गांव कवर होंगे और करीबन तीन लाख स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। जबकि हर गांव में औसतन 25-30 लाइटें लगेंगी। पंजाब एनर्जी डिवेल्पमेंट एजेंसी के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा।
खर्च को लेकर बदला फाॅर्मूला
खर्च को लेकर भी सरकार ने फॉर्मूले में बदलाव लाने का निर्णय किया है। अब 30 फीसद खर्च पंचायतें देंगी जबकि 70 फीसद खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसके तहत राज्य सरकार 380 करोड़ रुपए जबकि पंचायतें 170 करोड़ रुपए खर्च करेंगी।
पंजाब कैबिनेट के ये फैसले धार्मिक सम्मान की सुरक्षा, खेलों को बढ़ावा और गांवों के विकास की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं।
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