पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया, जबकि मुख्यमंत्री मान ने केंद्र और हरियाणा सरकार से किसानों को शंभू बॉर्डर तक पहुंचने की अनुमति देने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की।
पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया, जबकि मुख्यमंत्री मान ने केंद्र और हरियाणा सरकार से किसानों को शंभू बॉर्डर तक पहुंचने की अनुमति देने और बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की।
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई अध्यादेश पेश किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
सरकार के कल्याणकारी एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब ने हर परिवार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। करीब 10 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत पात्र परिवार अपने छूटे हुए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़ सकेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ‘मेरी रसोई’ योजना जारी रहेगी। इस योजना के तहत सरसों का तेल, हल्दी और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पंजाब के 40 लाख परिवारों में से करीब 32 लाख परिवार पहले ही इस योजना के दायरे में आ चुके हैं, जबकि शेष 8 लाख परिवारों को इस महीने शामिल किए जाने की उम्मीद है। स्व-पंजीकरण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की सिफारिश या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राशन कार्ड अभियान में विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, गंभीर रूप से बीमार लोगों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10 लाख नए राशन कार्डों में से करीब 7 लाख लाभार्थियों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3 लाख श्रमिकों को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
आवेदक सेवा केंद्रों या जिला खाद्य नियंत्रक (डीएफसी) कार्यालयों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा और आवेदकों को एसएमएस के जरिए इसकी पुष्टि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री मान ने ‘मां-धीयां सत्कार योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को 32 लाख महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जा चुकी है। इस महीने 37 लाख और महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जिन्हें 1 अगस्त को भुगतान किया जाएगा। इसमें जुलाई महीने का बकाया भुगतान भी शामिल होगा।
किसानों के जारी आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा और केंद्र सरकार से अपील की कि किसानों को बिना किसी रोक-टोक के शंभू बॉर्डर तक जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान नेताओं के साथ सीधे बातचीत करने और उनकी चिंताओं का समाधान करने की अपील की। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने का सबसे बेहतर रास्ता बातचीत ही है।
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