पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित न किए जाने के आरोपों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से भी जानकारी मांगी गई है, जबकि गृह मंत्रालय को पूरे मामले से अवगत कराया गया है।

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो के अनुसार, पंजाब के सीमावर्ती कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न तो ध्वजारोहण किया जाता है और न ही राष्ट्रगान कराया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय पर्व के आयोजन से वंचित किया जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है।

कानूनगो ने कहा कि देशभर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करते हैं और राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसे में किसी विशेष क्षेत्र के बच्चों को इस आयोजन से अलग रखना उनके साथ भेदभाव के समान है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्कूलों में राष्ट्रीय पर्वों के महत्व से बच्चों को परिचित कराना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की ध्वज संहिता में शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी समय-समय पर स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन को लेकर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।

NHRC ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि सीमावर्ती सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित क्यों नहीं किए गए और इस संबंध में सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई। शिक्षा मंत्रालय से भी इस मामले में उपलब्ध जानकारी मांगी गई है।

प्रियंक कानूनगो ने इस मामले में पंजाब सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को राष्ट्रीय पर्व के आयोजन से वंचित किए जाने को सरकार की नाकामी बताया और इसे ‘सरकारी देशद्रोह’ तक करार दिया।

अब NHRC के नोटिस के बाद पंजाब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सीमावर्ती सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित न किए जाने के पीछे वास्तविक कारण क्या रहे और राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।