प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026: मोहाली को “सिलिकॉन वैली” बनाने की तैयारी

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 के पहले दिन मोहाली के भविष्य को लेकर बड़ा विजन सामने आया। उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और स्थानीय निकाय मंत्री संजेव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार की नई नीतियों और तेज़ी से हो रहे विकास के चलते मोहाली जल्द ही “सिलिकॉन वैली” के रूप में उभर सकता है।

प्लाक्षा यूनिवर्सिटी में आयोजित “ब्रांड मोहाली” सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मोहाली को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी और स्टार्ट-अप हब बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मोहाली सिर्फ चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर नहीं रहा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरता हुआ टेक और इनोवेशन सेंटर बन रहा है।

संजेव अरोड़ा ने घोषणा की कि पंजाब सरकार कैलकाट भवन में एक विशेष स्टार्ट-अप हब स्थापित करने जा रही है, जो दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध पंग्यो टेक्नो वैली की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है और यह हब राज्य में इनोवेशन और स्टार्ट-अप गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा।

मंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी कंपनियों और डेटा सेंटरों को बड़ा लाभ दिया गया है। अब इन्हें कमर्शियल की जगह इंडस्ट्रियल बिजली दरों का फायदा मिलेगा, जिससे मोहाली में आईटी कंपनियों को देश की सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। इसके अलावा आईटी कंपनियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए 7,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।

सत्र के दौरान मंत्री ने कहा कि मोहाली तेजी से बिजनेस के साथ-साथ डेस्टिनेशन वेडिंग और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी पसंदीदा केंद्र बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पहाड़ी इलाकों के नजदीक होने से शहर की संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के प्रमुख टेक हब्स में बड़ी संख्या में पंजाबी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। यदि कंपनियां मोहाली में निवेश करती हैं तो उन्हें स्थानीय प्रतिभाशाली युवाओं का बड़ा पूल मिलेगा, जिससे कंपनियों का एट्रिशन रेट भी कम रहेगा।

इस अवसर पर हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग ने बताया कि पिछले एक साल में मोहाली में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन की नीलामी हो चुकी है और शहर के व्यापक विकास के लिए 7,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मोहाली को एशिया के प्रमुख निवेश और टेक्नोलॉजी केंद्रों में शामिल करना है।