जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट, मुख्य सचिव ने तय की समयसीमा

पंजाब में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समयसीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड ट्रेनर्स को 15 सितंबर और एन्यूमरेशन ब्लॉक के साथ सुपरवाइजर व एन्यूमरेटर को 30 सितंबर तक अंतिम रूप देने को कहा।

दूसरे चरण की तैयारी पर जोर

बैठक में एन्यूमरेशन ब्लॉक के गठन, बेघर आबादी, संस्थागत परिवारों और सभी बस्तियों को जनगणना में शामिल करने को लेकर दिशा-निर्देशों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र की जनगणना में छूट या दोहराव नहीं होना चाहिए। एसडीएम से नीचे के स्तर पर जनगणना ड्यूटी से छूट की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

अधिकारियों को बेघर आबादी, झुग्गियों, अलग-थलग बस्तियों और नए विकसित इलाकों की पहचान के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने, नियमित निरीक्षण और साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

जनगणना का पूरा कार्यक्रम तय

बैठक में बताया गया कि जनगणना 2027 का पहला चरण यानी मकान सूचीकरण और आवासीय जनगणना सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना, 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना और 5 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर होगा। संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे होगी।

डिजिटल तरीके से होगी जनगणना

जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप के जरिए बीवाईओडी मॉडल, 16 भाषाओं वाले स्व-गणना पोर्टल और सीएमएमएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिलों को स्व-गणना के लिए व्यापक प्रचार और कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है।

दूसरे चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 9 से 12 सितंबर तक एनआईटीटीआर चंडीगढ़ में, चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण 15 से 18 सितंबर तक और फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 21 से 30 सितंबर तक होगा। एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण 5 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा।

मुख्य सचिव ने चरण-1 के कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता पर करने और दूसरे चरण के लिए बजट समय पर भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही 21 सितंबर को मुख्यमंत्री सचिव की अध्यक्षता में प्रधान जनगणना अधिकारियों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।