पंजाब सरकार ने कौशल विकास को दी रफ्तार, अंबेडकर इंस्टीट्यूट के उन्नयन पर ₹1.35 करोड़ खर्च

पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मोहाली स्थित अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ करियर्स एंड कोर्सेज में छात्रों से संवाद करते हुए उन्हें नए कौशल विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए।

कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुखमनी साहिब के पाठ से हुई। इस दौरान मंत्री डॉ. बलजीत कौर, सांसद मालविंदर सिंह कंग और मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने सभी के सुख-समृद्धि की कामना करते हुए अरदास की।

छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने संस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.35 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि इस राशि से विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति के युवाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि संस्थान में बैंक पीओ, एएओ, पंजाबी एवं अंग्रेजी स्टेनोग्राफी तथा आईएएस और पीसीएस सहित सिविल सेवा परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों को छात्रावास (हॉस्टल) की सुविधा और सरकार द्वारा निर्धारित वजीफा (स्टाइपेंड) भी दिया जाता है।

मंत्री ने छात्रों से अपील की कि वे सरकार की इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने और सुरक्षित भविष्य के निर्माण की मजबूत नींव है।

कार्यक्रम के बाद डॉ. बलजीत कौर ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में संस्थान के कार्यों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र युवाओं को कौशल विकास एवं करियर उन्मुख पाठ्यक्रमों से जोड़ने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।

इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव वी.के. मीणा, निदेशक विम्मी भुल्लर सहित सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।