पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन: बिना मंजूरी ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

पंजाब सरकार ने ड्यूटी से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में कामकाजी समय के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं रहने से आम लोगों को हो रही परेशानी की शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

कार्मिक विभाग की कार्मिक नीतियां-2 शाखा की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि आम जनता की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें बताया गया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण लोगों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में देरी होती है और प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित होता है।

सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे बिना अधिकृत अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करें। यह सूची 27 अगस्त के कार्यदिवस की समाप्ति तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने के लिए कहा गया था।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूची में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित सर्विस रूल्स के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों को अब विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। इसे पंजाब सरकार के सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्तीय आयुक्तों, प्रमुख सचिवों और प्रशासनिक सचिवों को भी भेजा गया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि कार्यालयों में निर्धारित समय के दौरान कर्मचारी उपलब्ध रहें। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति से आम जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज भी सुचारु रूप से चलेगा।