पंजाब सरकार का कहना है कि कम महंगाई भत्ते (डीए) के बावजूद कई कैडरों में राज्य के वेतनमान काफी उच्च हैं; राज्य के वेतनमानों पर उच्च केंद्रीय डीए लागू करने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ की चेतावनी दी।
पंजाब सरकार का कहना है कि कम महंगाई भत्ते (डीए) के बावजूद कई कैडरों में राज्य के वेतनमान काफी उच्च हैं; राज्य के वेतनमानों पर उच्च केंद्रीय डीए लागू करने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ की चेतावनी दी।
पंजाब सरकार के कर्मचारियों को कई प्रमुख कैडरों में केंद्र सरकार के अपने समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में काफी अधिक वेतन मिलता आ रहा है। राज्य सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी मौजूदा महंगाई भत्ता (डीए) नीति का बचाव किया है और इसे एक संप्रभु नीतिगत निर्णय (संप्रभु नीतिगत निर्णय) करार दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कई श्रेणियों में पंजाब के कर्मचारियों को राज्य के वेतन ढांचे के तहत 30% से 70% तक अधिक वेतन मिलता है। सरकार ने ध्यान दिलाया कि हालांकि पंजाब वर्तमान में 42% डीए प्रदान करता है (जबकि केंद्र सरकार 60% डीए देती है), लेकिन पंजाब के ढांचे के तहत उच्च मूल वेतन (मूल वेतन) और वेतनमानों के कारण कई मामलों में कुल मासिक वेतन अधिक बनता है।
राज्य सरकार ने अपना यह रुख बनाए रखा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी पंजाब कर्मचारी को संबंधित केंद्र सरकार के वेतनमान और केंद्रीय डीए दर के तहत देय कुल परिलब्धियों से कम न मिले। हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि उच्च केंद्रीय डीए दर को पंजाब के पहले से ही उच्च वेतनमानों पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों वेतन ढाँचे मूलभूत रूप से अलग हैं और इन्हें आपस में मिलाया नहीं जा सकता।
अधिकारियों ने आगे कहा कि महंगाई भत्ते का निर्धारण राज्य सरकार का एक संप्रभु नीतिगत निर्णय है, जिसे पंजाब के अपने वित्तीय और प्रशासनिक आधारों पर तय किया जाना है।
सरकार ने तुलनात्मक आंकड़े जारी करते हुए दिखाया कि कई प्रमुख श्रेणियों में पंजाब के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में अधिक मासिक वेतन मिलता है:
| पद (Post) | पंजाब सरकार का वेतन | केंद्र सरकार का वेतन | अंतर |
|---|---|---|---|
| क्लर्क (Clerk) | ₹54,812 | ₹36,960 | +₹17,852 |
| ड्राइवर (Driver) | ₹40,612 | ₹36,960 | +₹3,652 |
| स्टेनोग्राफर (Stenographer) | ₹56,374 | ₹47,360 | +₹9,014 |
| ईटीटी शिक्षक (ETT Teacher) | ₹67,592 | ₹65,760 | +₹1,832 |
| कॉन्स्टेबल (Constable) | ₹54,812 | ₹36,960 | +₹17,852 |
सरकार ने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि कम डीए प्रतिशत को ध्यान में रखने के बाद भी पंजाब में कुल मासिक वेतन कई कैडरों में अधिक बना हुआ है।
राज्य सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि पंजाब पर प्रमुख भारतीय राज्यों में वेतन और पेंशन का सबसे अधिक बोझ है। उसने चेतावनी दी कि पंजाब के उच्च वेतनमानों पर उच्च केंद्रीय डीए दर का भुगतान करने की किसी भी व्यवस्था से वेतन और पेंशन पर खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी।
सरकार के अनुसार, इस तरह की वृद्धि से राज्य की वित्तीय स्थिति पर और दबाव पड़ेगा तथा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित पूंजीगत निवेश और विकासात्मक व्यय के लिए उपलब्ध वित्तीय गुंजाइश (राजकोषीय स्थान) कम हो जाएगी।
सरकार ने दोहराया कि उसका दृष्टिकोण कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है, साथ ही ऐसे वेतन ढांचे प्रदान करना जारी रखना है जो प्रतिस्पर्धी रहें और कई मामलों में केंद्र सरकार की प्रणाली से अधिक लाभदायक बने रहें।
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