21 जुलाई 2026 से लागू हुआ फैसला, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद लिया गया निर्णय; बढ़ती उत्पादन लागत से राहत देने का प्रयास