21 जुलाई 2026 से लागू हुआ फैसला, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद लिया गया निर्णय; बढ़ती उत्पादन लागत से राहत देने का प्रयास
21 जुलाई 2026 से लागू हुआ फैसला, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद लिया गया निर्णय; बढ़ती उत्पादन लागत से राहत देने का प्रयास
खबर खास | चंडीगढ़
किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहने और उनकी समस्याओं का संवाद के जरिए समाधान करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन (पीडीएफए) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह गिल सरदारपुरा ने किया। इस दौरान एसोसिएशन की कार्यकारी समिति और कोर समिति के सदस्य भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान पीडीएफए ने डेयरी किसानों के सामने आ रही गंभीर आर्थिक चुनौतियों को मुख्यमंत्री मान के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि चारे की कीमतों और अन्य उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण दूध उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई है। इससे डेयरी क्षेत्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है और किसानों के लिए अपनी आजीविका को बनाए रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
किसानों की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी मांग स्वीकार कर ली और दूध की खरीद दर में ₹40 प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी की घोषणा की। संशोधित दर 21 जुलाई 2026 से प्रभावी कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पंजाब के लाखों डेयरी किसानों को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कृषि से जुड़े हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के विपरीत, जिनके कार्यकाल में किसानों को बैठकों और समस्याओं के समाधान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, उनकी सरकार हितधारकों के साथ सीधा संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं का बिना देरी समाधान करने में विश्वास रखती है।
पीडीएफए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने डेयरी किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके हित में तुरंत फैसला लिया। एसोसिएशन ने कहा कि दूध खरीद दर में बढ़ोतरी से बढ़ती उत्पादन लागत की भरपाई में मदद मिलेगी, डेयरी किसानों को जरूरी राहत मिलेगी और पंजाब के डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सरकार के किसान हितैषी रवैये और किसानों के साथ सीधे संवाद के जरिए समस्याओं का रचनात्मक समाधान करने की उसकी पहल की भी सराहना की।
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