पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन: वैट-जीएसटी डिफॉल्टरों की संपत्तियों की नीलामी शुरू, करोड़ों की वसूली

पंजाब सरकार ने वैट और जीएसटी के पुराने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए उनकी संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का अभियान तेज कर दिया है। वित्त, योजना, कर एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि लंबे समय से कर बकाया नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों से सरकारी राजस्व की वसूली के लिए विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संपत्तियों की सफल नीलामी की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि मोहाली स्थित डिफॉल्टर फर्म मैसर्स सुमित इंजीनियरिंग की संपत्ति 19 जून 2026 को 13.22 करोड़ रुपये में नीलाम की गई। वहीं जालंधर के शाहकोट में मैसर्स एम.आर. राइस मिल्स की संपत्ति की नीलामी से 1.11 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इन नीलामियों के तहत सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.58 करोड़ रुपये की राशि तत्काल सरकारी खजाने में जमा कराई जा चुकी है, जबकि शेष राशि नियमानुसार आगामी दिनों में जमा होगी।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कार्रवाई उन कर डिफॉल्टरों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने बार-बार अवसर दिए जाने और कानूनी नोटिस जारी होने के बावजूद अपनी कर देनदारियों का भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य जनता के धन की रक्षा करना और बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।

व्यापारियों और करदाताओं को राहत देते हुए मंत्री ने घोषणा की कि एकमुश्त निपटान (OTS) योजना की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना पुराने वैट विवादों और बकायों के निपटारे का अंतिम अवसर है, जिससे करदाता कानूनी कार्यवाही और विभागीय कार्रवाई से बच सकते हैं।

वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि कर बकाया की अनदेखी करने वाले डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। उन्होंने खुलासा किया कि विभाग ने विभिन्न जिलों में लगभग 20 अन्य संपत्तियों की पहचान कर ली है, जिनकी नीलामी आने वाले सप्ताहों में की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बैंक खातों को अटैच करने, संपत्तियां जब्त करने और उनकी सार्वजनिक नीलामी जैसे सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है।