सितंबर में शुद्ध जीएसटी संग्रह 2,409.47 करोड़ रुपए पहुंचा; कर चोरी विरोधी अभियान में 142 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई
सितंबर में शुद्ध जीएसटी संग्रह 2,409.47 करोड़ रुपए पहुंचा; कर चोरी विरोधी अभियान में 142 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में सितंबर 2026 के दौरान शुद्ध जीएसटी संग्रह में साल-दर-साल 22.11% की वृद्धि दर्ज की गई है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब का शुद्ध जीएसटी संग्रह सितंबर 2025 के 1,973.12 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2026 में 2,409.47 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह इसमें 436.35 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
चीमा ने कहा कि राज्य का एसजीएसटी नकद संग्रह 738.05 करोड़ रुपए से बढ़कर 877.82 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे उन्होंने देश में सबसे अधिक बताया। सितंबर 2026 तक राज्य का संचयी सकल जीएसटी संग्रह 15,405.12 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 13,112.27 करोड़ रुपए था। इस तरह इसमें 17.39% की वृद्धि दर्ज की गई।
मंत्री ने कहा कि सितंबर के दौरान वैट और सीएसटी संग्रह में 28.70% की वृद्धि हुई। यह सितंबर 2025 के 577.11 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2026 में 742.75 करोड़ रुपए हो गया।
संचयी रूप से वैट और सीएसटी संग्रह 4,558.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 3,982.43 करोड़ रुपए था। इस तरह इसमें 14.46% की वृद्धि हुई और 576.05 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
चीमा ने कहा कि सितंबर के दौरान पंजाब के जीएसटी राजस्व में 16% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 14% रही। उन्होंने कहा कि पंजाब के एसजीएसटी नकद संग्रह में 19% की वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने सितंबर के दौरान खुफिया जानकारी के आधार पर प्रवर्तन और कर चोरी विरोधी अभियान भी तेज किए। महीने के दौरान करीब 142 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई।
प्रवर्तन अभियान में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), फर्जी बिलिंग, बिना दस्तावेजों के माल की आवाजाही और अधिक जोखिम वाले औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गलियारों से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
चीमा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ की मैसर्स जगत मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई में करीब 22.53 करोड़ रुपए के संदिग्ध गलत आईटीसी लाभ का पता चला। कार्रवाई के बाद करदाता ने 9.50 करोड़ रुपए एसजीएसटी नकद जमा किए।
एक अन्य राज्यव्यापी सड़क जांच अभियान में अधिकारियों ने मुख्य रूप से लोहे के कबाड़ और लौह एवं इस्पात से संबंधित सामान ले जा रहे 332 वाहनों को रोका। इन सामान की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक थी। इन वाहनों से संबंधित कार्रवाई के तहत अब तक 5.07 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल की जा चुकी है।
चीमा ने कहा कि रोके गए करीब आधे वाहनों से संबंधित कार्रवाई अभी लंबित है और बाकी मामलों की प्रक्रिया पूरी होने पर पेनल्टी की वसूली संभावित रूप से दोगुनी हो सकती है।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीक आधारित विश्लेषण, खुफिया जानकारी और समन्वित क्षेत्रीय प्रवर्तन के माध्यम से कर अनुपालन पर अपना ध्यान जारी रखेगी।
उन्होंने कहा कि विभाग फर्जी आईटीसी श्रृंखलाओं, फर्जी बिलिंग नेटवर्क और निर्धारित दस्तावेजों के बिना माल की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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