पंजाब का रिकॉर्डतोड़ जीएसटी कलेक्शन: देश भर में एसजीएसटी कैश ग्रोथ में नंबर-1 बना राज्य!

पंजाब का आर्थिक इंजन अब पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है! व्यापार को सुगम बनाने और सख्त कानून प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए, राज्य ने इस साल अगस्त में वित्तीय रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पंजाब ने कुल जीएसटी राजस्व (Net GST Revenue) में 11.84% की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। इतना ही नहीं, स्टेट जीएसटी (SGST) कैश कलेक्शन में 18.77% की धमाकेदार ग्रोथ हासिल कर पंजाब देश के सभी बड़े राज्यों को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है।

मंगलवार को इन ऐतिहासिक आंकड़ों का खुलासा करते हुए पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य का राजस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगस्त 2026 में राज्य का कुल जीएसटी राजस्व बढ़कर ₹2,406.33 करोड़ हो गया, जो अगस्त 2025 के ₹2,151.63 करोड़ के मुकाबले ₹254.70 करोड़ (11.84%) अधिक है। एसजीएसटी कैश कलेक्शन ₹750.37 करोड़ से उछलकर ₹891.24 करोड़ पर पहुंच गया, जो 18.77% की सीधी बढ़ोतरी दर्शाता है।

अप्रैल से अगस्त 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब का ग्रॉस (Gross) जीएसटी राजस्व ₹12,861.42 करोड़ के विशाल आंकड़े पर पहुंच गया है—जो पिछले साल की इसी अवधि (₹10,971.62 करोड़) की तुलना में 17% अधिक है। वहीं संयुक्त कलेक्शन भी 15.74% बढ़कर अगस्त 2025 के ₹619.18 करोड़ से ₹716.66 करोड़ हो गया। वित्त मंत्री ने इस शानदार सफलता का श्रेय ईमानदार करदाताओं के भरोसे, आर्थिक गतिविधियों और तकनीक-आधारित टैक्स प्रशासन को दिया।

हालांकि, टैक्स चोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री ने सख्त लहजे में कहा, "फर्जीवाड़ा करने वाले सावधान रहें, धोखाधड़ी के हर नेटवर्क को बेनकाब किया जाएगा।" अपने वादे पर अमल करते हुए विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 20 अगस्त 2026 को मंडी गोबिंदगढ़ में टैक्स चोरी के आरोप में नरेंद्र सिंह (मैसर्स एन.के. ट्रेडर्स), किंगराज (मैसर्स के.एच. ट्रेडर्स) और हानिश (मैसर्स हानिश एंटरप्राइजेज) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत 3 एफआईआर दर्ज की गईं।

एक अन्य बड़े ऑपरेशन में, स्टेट जीएसटी मोबाइल विंग ने फर्जी रिफंड गिरोह मैसर्स एवन इंटरनेशनल का पर्दाफाश किया। रंगे हाथों की गई इस कार्रवाई में मौके से ₹1 करोड़ नकद बरामद किए गए, ₹18 लाख का बैंक खाता फ्रीज किया गया और ₹5 करोड़ के फर्जी रिफंड दावों को रोक दिया गया। मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि बोगस बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रैकेट के खिलाफ यह जंग जारी रहेगी और जनता की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा वापस लाकर पंजाब के विकास में लगाया जाएगा।