स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में हाई अलर्ट: मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल कटारिया को ई-मेल से धमकी

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों को एक धमकी भरे ई-मेल ने अलर्ट पर ला दिया है। लुधियाना जिला अदालत, चंडीगढ़ प्रशासन और ई-कोर्ट्स सिस्टम से जुड़े ई-मेल पतों पर भेजे गए इस संदेश में 15 अगस्त से पहले बम धमाके करने की धमकी दी गई है। ई-मेल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का भी नाम लेकर उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई है।

अधिकारियों के अनुसार यह ई-मेल सोमवार सुबह 8:57 बजे mianetzy8@gmail.com आईडी से भेजा गया। संदेश में दावा किया गया कि खालिस्तान नेशनल आर्मी (KNA) और बब्बर खालसा (परमार-कनाडा गुट) ने मिलकर पंजाब में "सशस्त्र संघर्ष" शुरू कर दिया है।

कई स्थानों पर धमाकों की धमकी

ई-मेल में कथित तौर पर अलग-अलग स्थानों और समय का उल्लेख करते हुए धमाकों की चेतावनी दी गई है।

लुधियाना जिला अदालत – दोपहर 2:11 बजे
पंजाब विधानसभा – दोपहर 12:11 बजे
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया – रात 9:11 बजे

संदेश में आम आदमी पार्टी सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है तथा एक-एक मंत्री को निशाना बनाने की धमकी दी गई है।

15 अगस्त को फिरोजपुर में "सबसे बड़ा धमाका" करने का दावा

लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए ई-मेल में अभिभावकों से अपील की गई कि वे 15 अगस्त को अपने बच्चों को स्कूल या सरकारी स्वतंत्रता दिवस समारोहों में न भेजें। इसमें दावा किया गया कि पंजाब के कई स्थानों पर बम विस्फोट होंगे और सबसे बड़ा धमाका फिरोजपुर में किया जाएगा।

ई-मेल में इन नामों का किया गया उल्लेख

धमकी भरे संदेश के अंत में कुछ व्यक्तियों के नाम संगठन की ओर से जिम्मेदारी लेने का दावा करते हुए लिखे गए हैं।

खालिस्तान नेशनल आर्मी (KNA):

इंजीनियर गुरनाख सिंह (रुकन शाहवाला)
डॉ. गुरनीरवैर सिंह (खान रजादा)

बब्बर खालसा (परमार-कनाडा गुट):

प्रो. गुराकल सिंह, पीएचडी (खेमकरण)
प्रो. गुरंगर सिंह (जंडियाला गुरु)

हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन दावों और नामों की सत्यता की जांच कर रही हैं।

पटियाला जिला अदालत भी खाली कराई गई

इसी बीच सोमवार को पटियाला जिला अदालत को भी ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद एहतियातन खाली करा लिया गया। धमकी मिलते ही अदालत परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की।

वकीलों को अपने चैंबर खाली करने के निर्देश दिए गए, जबकि वादकारियों, अदालत कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। बम निरोधक दस्ते और पुलिस टीमों ने पूरे कोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली।

अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई और अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं।

पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था सख्त

धमकी मिलने के बाद पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने राज्यभर में अदालतों, सरकारी भवनों, पंजाब विधानसभा, स्कूलों और स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही ई-मेल की उत्पत्ति का पता लगाने और इसके पीछे शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है।