कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मानक माजरा में लाभार्थियों को दिए कार्ड; लाल लकीर के भीतर स्थित घरों की कानूनी मिल्कियत मिलने से संपत्ति की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री का रास्ता होगा आसान
कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मानक माजरा में लाभार्थियों को दिए कार्ड; लाल लकीर के भीतर स्थित घरों की कानूनी मिल्कियत मिलने से संपत्ति की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री का रास्ता होगा आसान
खबर खास | खन्ना
पंजाब सरकार की ‘मेरा घर-मेरे नाम’ योजना के तहत गांव मानक माजरा में 227 परिवारों को उनके घरों के मालिकाना हक से जुड़े प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री और खन्ना के विधायक तरुनप्रीत सिंह सौंद ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से लाल लकीर के भीतर रहने वाले परिवारों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को मालिकाना हक उपलब्ध कराना है, जिन्हें लंबे समय से अपने घरों की मिल्कियत साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से इन परिवारों को अपनी संपत्ति से जुड़े अधिकारों का उपयोग करने में सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार, लाल लकीर के भीतर स्थित घरों के मालिकाना हक को कानूनी मान्यता मिलने से निवासी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल भविष्य की जरूरतों और आर्थिक गतिविधियों के लिए कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद संबंधित नियमों के अनुसार घरों की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में भी सुविधा होगी।
सौंद ने कहा कि लाल लकीर के भीतर रहने वाले कई परिवारों को अपने घरों के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों और कानूनी अधिकारों को लेकर लंबे समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। योजना के माध्यम से इन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग इस योजना को लागू करने के लिए काम कर रहा है और पात्र परिवारों को मालिकाना अधिकार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि संपत्ति के मालिकाना हक की स्पष्टता से परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें अपने घरों से जुड़े फैसले लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने योजना को ग्रामीण परिवारों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।
प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन कार्डों से उन्हें अपने घरों के मालिकाना हक से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान की उम्मीद मिली है।
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