महिला आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, 8 जून तक जांच की प्रगति बताने के निर्देश
महिला आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, 8 जून तक जांच की प्रगति बताने के निर्देश
ख़बर ख़ास | लुधियाना
लुधियाना में पिछले 48 घंटों के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से नौ लड़कियों के लापता होने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) लिया है और पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामला महिला आयोग के संज्ञान में आने के बाद आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने संबंधित अधिकारियों को विस्तृत और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा किसी भी स्थिति में समझौते का विषय नहीं हो सकती और इतने कम समय में बड़ी संख्या में लड़कियों के लापता होने की घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
आयोग ने लुधियाना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी करते हुए सभी मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने को कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराई जाए, ताकि हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा सके।
महिला आयोग ने पुलिस प्रशासन से 8 जून 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट में लापता लड़कियों की तलाश के लिए उठाए गए कदम, जांच की वर्तमान स्थिति, संदिग्ध पहलुओं की जानकारी तथा अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज लाली गिल ने कहा कि आयोग पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पुलिस से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही, देरी या जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।
फिलहाल पुलिस की विभिन्न टीमें लापता लड़कियों की तलाश में जुटी हुई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन घटनाओं ने शहर के अभिभावकों और आम लोगों में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, जबकि सभी की निगाहें अब पुलिस जांच और आयोग की आगामी समीक्षा पर टिकी हुई हैं।
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November 13, 2024
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