सीएम सैनी की किसानों से की अपील, कहा, प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय की खरीद पर सरकार दे रही 30,000 रुपये की सब्सिडी

 मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र के बिहोली गांव में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का किया उद्घाटन

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से बचें। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त और मजबूत हो, इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री सोमवार को जिला कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन करने उपरांत उपस्थितजन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।

किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल मिट्टी की उर्वरा बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा सरकार किसानों को एक देसी गाय की खरीद पर 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे वे गो-आधारित जैविक विधियों को अपनाकर टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से बना यह पॉलीक्लिनिक आसपास के क्षेत्र के पशुओं को विशेष पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। इस पॉलीक्लिनिक में पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे जैसी सेवाओं के साथ-साथ इनडोर एवं आउटडोर इकाइयाँ भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही, यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सा अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिससे यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केन्द्र के रूप में स्थापित होगा।

 वर्तमान समय में पशुपालन क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुधारू पशुओं की कीमत हजारों में नहीं, लाखों में है। भूमिहीन और छोटे किसानों के लिए इतना महंगा पशु खरीदना मुश्किल होता है। यदि वह खरीद भी लेता है तो उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। इन हालातों में पशु चिकित्सा संस्थानों का महत्व बहुत बढ़ गया है।

उन्होंने कहा कि इस समय पूरे राज्य में 6 राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं। ये सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत और रेवाड़ी में स्थित हैं। अब कुरुक्षेत्र का यह पॉलीक्लिनिक 7वां केन्द्र बन गया है। उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में इस समय 49 राजकीय पशु चिकित्सालय एवं 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं। इनमें पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद तथा वी.एल.डी.ए के 130 में से 119 पद भरे हुए हैं।

सैनी ने कहा कि राज्य सरकार लगातार गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में लगभग 650 गौशालाएं खोली गई हैं। वर्ष 2014 से पहले गौशालाओं के लिए सरकार का बजट मात्र 2 करोड़ रुपये था, जबकि आज वर्तमान सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये  से अधिक किया है ताकि कोई भी गौवंश बेसहारा न रहे।

 दुग्ध उत्पादन में हरियाणा अग्रणी

 मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदेश के किसानों और पशुपालकों पर गर्व है, जिनकी कड़ी मेहनत से हरियाणा को पशुपालन में विशेष पहचान मिली है। हालांकि, राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1 प्रतिशत हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादन का 5.11 प्रतिशत योगदान करते हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा ने 1 करोड़ 22 लाख 20 हजार टन दूध का उत्पादन किया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हमारे प्रगतिशील पशुपालक इसमें लगातार बढोतरी करते जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य दुध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर तथा गरीब परिवारों के दूध उत्पादकों को 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है। इतना ही नहीं, सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों के 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले दसवीं के बच्चों को 2,100 रुपये व बारहवीं कक्षा के लिए 5,100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। अब तक कुल 78 बीमा दावों के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' के अन्तर्गत बड़े पशु की दूध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 रुपये से 300 रुपये तथा छोटे पशु जैसे-भेड़, बकरी व सूअर इत्यादि का केवल 25 रुपये प्रति पशु के अनुसार प्रीमियम पर बीमा किया गया है। राज्य के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक 15.90 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है। इस अवधि में 97 करोड़ 40 लाख रुपये के कुल 24,576 बीमा दावों का निपटान किया गया। इस योजना में पंजीकृत दुधारू पशु की मृत्यु होने पर एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

 डेयरी स्‍थापित करने के लिए ब्याज अनुदान

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को 20 से 50 दुधारू पशुओं की इकाई की खरीद हेतु लिये गये बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 2, 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य में देसी गायों के उत्थान हेतु हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालकों को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के तहत अक्तूबर, 2014 से अब तक 16,921 पशुपालक लाभान्वित हुये।

लाडवा में कांग्रेस की तुलना में वर्तमान सरकार के समय हुए ढाई गुना ज्यादा विकास कार्य

 लाडवा विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 से अब तक इस क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं, कुछ पूरे हो गए हैं और कुछ प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, पिछले 10 वर्षों में वर्तमान सरकार ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र में 794 करोड़ रुपये के विकास के कार्य करवाए हैं। जबकि कांग्रेस के शासनकाल में इस क्षेत्र में मात्र 310 करोड़ रुपये के विकास कार्य हुए हैं।