एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ बैठक की।
एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ बैठक की।
खबर खास, शिमला :
एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ बैठक की।
समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने गरिमापूर्ण स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को पारम्परिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
समिति ने प्रस्तावित एक देश-एक चुनाव के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समिति के साथ प्रदेश सरकार के विचार साझा किए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर भी समिति के सदस्य के रूप में बैठक में सम्मिलत हुए।
बैठक के उपरान्त मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत समिति को कुछ सुझाव दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक वर्ष में उप-चुनाव करवाने का प्रावधान रखने का सुझाव दिया है।
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