बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक शुल्क-मुक्त चीनी आयात जारी रहेगा।
बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक शुल्क-मुक्त चीनी आयात जारी रहेगा।
खबर खास | नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक शुल्क-मुक्त चीनी आयात की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल खुदरा बाजार में चीनी की कीमत करीब 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। पिछले दो महीनों में देशभर में चीनी के दाम करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं। चीनी की कीमतों में इस तेजी की मुख्य वजह गन्ने के उत्पादन में कमी और मांग में बढ़ोतरी बताई जा रही है। अत्यधिक बारिश और सूखे जैसी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों ने भी गन्ने की फसल को प्रभावित किया है। गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है।
सरकार ने करीब आठ साल बाद पहली बार चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, आयात की जाने वाली चीनी को अब से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक देश में पहुंचना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में संभावित आपूर्ति की कमी को पूरा करना और कीमतों को नियंत्रित करना है।
यह फैसला त्योहारी सीजन से पहले आया है। दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान चीनी की मांग आमतौर पर काफी बढ़ जाती है। मिठाई की दुकानों, बेकरी, बिस्किट निर्माताओं और अन्य खाद्य कंपनियों द्वारा भी त्योहारों से पहले चीनी का भंडारण बढ़ाए जाने की संभावना है।
शुल्क-मुक्त आयात से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होने की उम्मीद है। इससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ मिठाई कारोबारियों और खाद्य उद्योग से जुड़े व्यवसायों को भी बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है।
वहीं, घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह निर्यात प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। चीनी को प्रतिबंधित निर्यात श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि व्यापारी सरकारी अनुमति के बिना इसका निर्यात नहीं कर सकेंगे।
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