16 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल की चेतावनी दी

जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को बंद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गंभीर चिंता जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि यदि दोपहर के भोजनावकाश तक स्थिति का समाधान नहीं हुआ तो अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिका में मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने को चुनौती देते हुए वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों को सीमित पहुंच देने की मांग की गई थी, ताकि न्यायिक कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रह सके।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मेट्रो बंद होने से प्रभावित वकीलों की अनुपस्थिति में अदालत कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दोपहर तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की थी। प्रभावित स्टेशनों में राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, आईटीओ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सेवा तीर्थ, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं।

डीएमआरसी के अनुसार, सुरक्षा कारणों के चलते ये स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। स्टेशनों के बंद होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ा है, जो केंद्रीय दिल्ली स्थित अदालतों और सरकारी कार्यालयों में आने-जाने के लिए मेट्रो पर निर्भर हैं।