दिल्ली सरकार ने राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली के खर्च को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने ‘संशोधित सोलर नीति’ को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत पात्र उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है। ऐसे उपभोक्ताओं के घरों पर 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे परिवारों के बिजली खर्च में कमी आने के साथ दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का जोर इस योजना को तय समय सीमा में लागू करने और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ पहुंचाने पर है।

इस योजना के तहत सोलर पैनल और उनकी स्थापना पर होने वाले कुल 1.56 लाख रुपये के खर्च को केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर वहन करेंगी। इसमें 78,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी, जबकि इतनी ही राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। यानी पात्र उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा।

सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया है। यदि कोई उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली की अपनी खपत के बाद सोलर पैनल से अतिरिक्त 100 यूनिट बिजली तैयार कर उसे ग्रिड को वापस देता है, तो उसे 9,500 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि संशोधित सोलर नीति से मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोतरी से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और राजधानी में प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक 2.30 लाख घरों को इस योजना से जोड़ा जाए, जिससे अधिक से अधिक दिल्लीवासी मुफ्त सोलर पैनल और उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ का फायदा उठा सकें।