यूपीआई शुल्क को लेकर व्यापारियों में रोष, सीटीआई ने देशव्यापी बहिष्कार की चेतावनी दी

यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज होता जा रहा है। दिल्ली के व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने घोषणा की है कि यदि 15 अक्टूबर से यूपीआई भुगतान पर शुल्क लागू किया जाता है, तो व्यापारी यूपीआई भुगतान का पूरी तरह बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं।

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सरकार से प्रस्तावित यूपीआई एमडीआर शुल्क लागू होने से पहले इसे वापस लेने की मांग की है।

व्यापारी संगठन के अनुसार, यूपीआई सभी आकार के कारोबारों के लिए भुगतान के सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक बन चुका है। व्यापारियों का तर्क है कि डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से परिचालन लागत बढ़ सकती है, खासकर छोटे दुकानदारों पर इसका अधिक असर पड़ेगा।

सीटीआई ने कहा कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों के व्यापारी प्रस्तावित एमडीआर शुल्क को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर लगने वाला छोटा सा अतिरिक्त शुल्क भी सीधे छोटे दुकानदारों के मुनाफे को प्रभावित कर सकता है।

किराना दुकानों, कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों, रेस्तरां और अन्य बाजारों तक, ग्राहक अब बड़े पैमाने पर यूपीआई से भुगतान करते हैं। व्यापारियों को डर है कि ऐसे लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने से कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

सीटीआई ने सरकार से प्रस्तावित शुल्क पर दोबारा विचार करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि शुल्क लगाने के बजाय डिजिटल भुगतान को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रहने चाहिए।