संशोधित कानून अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा; PM Modi ने पेपर लीक को राष्ट्रीय चिंता बताया और फास्ट-ट्रैक अदालतों के साथ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
संशोधित कानून अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा; PM Modi ने पेपर लीक को राष्ट्रीय चिंता बताया और फास्ट-ट्रैक अदालतों के साथ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
खबर खास | नई दिल्ली
NEET पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 को और मजबूत करने के लिए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। संशोधित विधेयक अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
प्रस्तावित कानून में पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के लिए सजा को और कड़ा किया गया है। संशोधनों के तहत दोषियों को 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। इससे यह देश के सबसे सख्त परीक्षा धोखाधड़ी विरोधी कानूनों में से एक बन जाएगा।
कैबिनेट की मंजूरी ऐसे समय में आई है जब सरकार संगठित पेपर लीक नेटवर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने और परीक्षा प्रणाली में छात्रों व अभिभावकों का भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रही है।
गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए भारी परेशानी और चिंता का कारण बनता है।
PM Modi ने कहा कि सरकार ने पिछले ढाई महीनों के दौरान परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वे जेल में हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने तेजी से कार्रवाई की ताकि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। PM Modi के अनुसार, कम समय में 22 लाख छात्रों को परीक्षा देने का अवसर मिला और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए।
भविष्य में पेपर लीक रोकने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए PM Modi ने घोषणा की कि संशोधित एंटी-पेपर लीक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे जल्द पारित कराने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने पेपर लीक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की योजना की भी पुष्टि की, ताकि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सके और परीक्षा प्रणाली में अनुशासन व भरोसा मजबूत किया जा सके।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
.jpg)
Comments 0