वैश्विक तेल संकट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईंधन की बचत के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन उपायों में वर्चुअल कोर्ट सुनवाई, जजों के लिए कार-पूलिंग और कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा शामिल है।
वैश्विक तेल संकट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईंधन की बचत के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन उपायों में वर्चुअल कोर्ट सुनवाई, जजों के लिए कार-पूलिंग और कर्मचारियों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा शामिल है।
खबर खास | चंडीगढ़
वैश्विक तेल संकट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने और न्यायिक प्रणाली में डिजिटल कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब अधिकांश मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अदालत ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि सभी पक्षों को समय पर वीडियो लिंक उपलब्ध कराए जाएं और तकनीकी सहायता मजबूत रखी जाए, ताकि वकीलों और न्यायिक अधिकारियों को वर्चुअल सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
हाईकोर्ट ने जजों को ईंधन बचत अभियान के तहत कार-पूलिंग अपनाने की भी सलाह दी है। इस व्यवस्था के तहत कई जज एक ही वाहन में अदालत आ-जा सकते हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी।
प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ा बदलाव करते हुए कोर्ट ने विभिन्न शाखाओं और सेक्शनों में जहां संभव हो, वहां तकरीबन 33 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम की अनुमति दी है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक कर्मचारी दफ्तरों में मौजूद रहेंगे ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो।
हाईकोर्ट का मानना है कि इस तरह के छोटे लेकिन व्यावहारिक कदम सामूहिक रूप से ईंधन बचत में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और साथ ही अदालत की डिजिटल कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाएंगे।
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