खेल मंत्रालय ने शासन संबंधी खामियों और समय पर चुनाव नहीं कराने को बताया कारण; IOA को ITTF से परामर्श कर तदर्थ समिति गठित करने के निर्देश
खेल मंत्रालय ने शासन संबंधी खामियों और समय पर चुनाव नहीं कराने को बताया कारण; IOA को ITTF से परामर्श कर तदर्थ समिति गठित करने के निर्देश
खबर खास | नई दिल्ली
भारत के टेबल टेनिस प्रशासन को बुधवार को बड़ा झटका लगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) की मान्यता निलंबित कर दी। मंत्रालय ने यह कार्रवाई गंभीर प्रशासनिक खामियों और फेडरेशन द्वारा समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण की है।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, TTFI को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, फेडरेशन की ओर से दिए गए जवाब को मंत्रालय ने संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद मान्यता निलंबित करने का फैसला लिया गया।
मान्यता निलंबित करने के साथ ही मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को देश में टेबल टेनिस के प्रशासन को सुचारु बनाए रखने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। IOA से कहा गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) के साथ परामर्श कर एक तदर्थ समिति का गठन करे और अंतरिम नियामक व्यवस्था लागू करे।
यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक TTFI में उचित और कानूनी रूप से अनुपालन करने वाली नियमित प्रशासनिक व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती।
मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में TTFI के चुनाव समय पर नहीं कराना शामिल है। फेडरेशन की ओर से चुनाव में देरी को लेकर दिया गया स्पष्टीकरण मंत्रालय को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद मान्यता निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
TTFI पहले भी प्रशासनिक विवादों का सामना कर चुका है। अप्रैल 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों में फेडरेशन के भीतर जारी सत्ता संघर्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच मतभेदों की बात सामने आई थी। इनमें फेडरेशन के अध्यक्ष और महासचिव के बीच मतभेद भी शामिल थे।
मंत्रालय के फैसले के बाद फिलहाल टेबल टेनिस प्रशासन की जिम्मेदारी IOA के नेतृत्व वाली तदर्थ व्यवस्था को सौंपे जाने की उम्मीद है। IOA को ITTF के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रशासनिक सुधारों के दौरान देश में टेबल टेनिस से जुड़ी गतिविधियां सुचारु रूप से जारी रहें।
TTFI की मान्यता का निलंबन भारतीय टेबल टेनिस प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले से फेडरेशन पर अपनी प्रशासनिक खामियों को दूर करने और नियमित प्रशासनिक ढांचा बहाल करने का दबाव बढ़ गया है।
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