भगवंत मान का कांग्रेस पर हमला: 'लड़ाई सिर्फ कुर्सी की, पंजाब की नहीं'

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को मोहाली में 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस वितरित करते हुए कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर जमकर निशाना साधा। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत लाखों लाभार्थियों को आवश्यक खाद्यान्न की सुविधाएं उनके घरों के नजदीक उपलब्ध कराई जाएंगी।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के नेता पंजाब के विकास की बजाय केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी लड़ाई सत्ता हासिल करने की है, जबकि जनता और प्रदेश के मुद्दे उनके एजेंडे से बाहर हैं। मान ने तंज कसते हुए कहा कि "उन्हें अभी तक कुर्सी नहीं मिली है और यदि लालच ही मकसद है तो कभी मिले भी नहीं।"

मुख्यमंत्री ने शिरोमणि अकाली दल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली अकाली सरकार के दौरान नशे की तस्करी बीकन लगी सरकारी गाड़ियों में होती थी। पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम लेते हुए मान ने कहा कि जमानत पर बाहर आने का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजीठिया ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मानो उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो।

भगवंत मान ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने खुद यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्ता पाने के लिए इतना पैसा खर्च करेगा, वह उसे जनता के हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कीमत पर भ्रष्टाचार के जरिए ही वसूल करेगा।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राजस्व में होने वाली लीकेज को बंद किया है, जिसके कारण अब पंजाब का खजाना मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें हमेशा यह कहती थीं कि राज्य का खजाना खाली है, लेकिन उनकी सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाया है।

मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसजीपीसी गुरुद्वारों के बाहर उनके खिलाफ बहिष्कार के पोस्टर लगाकर अभियान चला रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बेहबल कलां बेअदबी कांड के बाद इसी तरह का विरोध क्यों नहीं किया गया। उनके अनुसार राजनीतिक हितों के आधार पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि विपक्षी दल दोबारा सत्ता में आए तो उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे। उन्होंने लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अन्य लोकहितकारी फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों के लिए लगातार काम कर रही है।

विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मान ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि बेहतर जल प्रबंधन के कारण पानी की अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने पंजाब के संसाधनों का दोहन किया, लेकिन आम लोगों की जरूरतों की अनदेखी की।

5.5 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार की इस नई पहल के तहत 2,800 नए राशन डिपो लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे राशन वितरण केंद्र लोगों के घरों के और करीब पहुंचेंगे। सरकार के अनुसार इस योजना से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को अब सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे राशन वितरण व्यवस्था और अधिक सुविधाजनक एवं प्रभावी बनेगी।