खबर खास, शिमला :

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज ज़िला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने आयोजकों की सराहना की।

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त करने और उसकी जगह नया विधेयक लाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार योजना को समाप्त करना ग़रीबों के हितों पर कुठाराघात और अन्याय है। मनरेगा योजना ग़रीब से ग़रीब लोगों के लिए रोज़गार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातांे में भी उनके साथ थी। केंद्र सरकार का यह प्रयास ग़रीबों के खि़लाफ़ है। हम इसका सख़्त विरोध करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हज़ारों भर्तियां की जाएगी।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सभी संबद्ध क्षेत्रों के समावेशी विकास के माध्यम से सशक्त कर, प्रत्येक किसान की पारिवारिक आय को कम से कम 20 हजार रुपये मासिक सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल, देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाए गए अनाज की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल अस्पताल तक पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे मशीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आई है। पांच मेडिकल कॉलेज में पहली बार तीन टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई है। हिम केयर योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष राज्यसभा अदालतों की शुरुआत की है। अभी तक इन अदालतों में रिकॉर्ड 4,63,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के ख़िलाफ़ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन को ज़ब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है। आगामी 6 माह में प्रदेश में चिट्टा तस्करों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। नशा तस्करों और अंतर राज्य गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सरकार सफल रही है। उन्होंने लोगों से चिट्टे से जुड़ी सूचना आपातकालीन नंबर 112 पर देने का आग्रह किया। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा। 

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में क़ानूनी लड़ाई जीती है, जिससे प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसी तरह कड़छम वांगतू परियोजना से हर वर्ष 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि इंदौरा उत्सव को ज़िला स्तरीय उत्सव का दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एंजल ऑर्फनेज होम के विद्यार्थियों से संवाद भी किया।

विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यमंत्री का इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि इंदौरा उत्सव का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा माफ़िया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से प्रयासरत है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। 

उत्सव के दौरान प्रख्यात गायक लखविंद्र बडाली, पुलिस बैंड, लोक गायकों और अन्य सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी।